सरकार जबाबदारी घेणार की झटणार?

उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स विश्लेषण

सन २००५ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर आर (आबा) पाटील यांनी, जनसामान्यांचे संसार उद्ध्वस्त करणारे डान्स बार बंद करण्याचा विडा उचलला होता. ज्या मातांनी तेव्हा डान्सबार बंदीची स्वप्नं पहात प्रसूतीकळा सोसल्या, त्यांची मुलं आज मतदार झालीत. आबाही गेले. पण शेट्टी लॉबीला हात लावणं कुणालाच जमले नाही.

आज अठरा वर्षांनी, नवी मुंबई महानगरपालिकेचा हातोडा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ‘वन मॅन आर्मी’ गो. रा. खैरनार यांच्यासारखीच जिद्द दाखवीत उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) डॉ. राहुल गेठे यांनी दबाव झुगारून अनधिकृत डान्स बार, हॉटेल्स, बड्या शाळांच्या नियमबाह्य बांधकामांवर हातोडा चालवला.

शिवाय अवघ्या २० दिवसांत १ कोटी १३ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. यापूर्वी हाच महसूल गोळा करायला पालिकेला तब्बल १ वर्ष लागायचे. या धडाकेबाज कारवाईमुळे लोकमानसात पुन्हा एक आशा जागी झाली आहे.

डान्सबारचा प्रश्न केवळ नैतिक नाही, तर तो आर्थिक आणि सामाजिकही आहे. एकरकमी हाती आलेला, जमिनीचा पैसा बारबालांवर उडवल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांचं संसार अक्षरश रस्त्यावर आले. बाई बाटलीच्या नादाने गुन्हेगारी वाढली, पण सरकारला महसूल मिळतो, म्हणून डान्सबार चालतच राहतात.

बहुतेक बारमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा राजकीय पुढारी यांची छुपी पार्टनरशिप असते. खालपासून वरपर्यंत सगळ्यांचे हात ओले होत राहतात. एकेका रात्रीत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते. निवडणुकांतही याच बारवाल्यांकडून राजकीय पक्षांना ‘पार्टी फंड’ दिला जातो, त्यामुळे या सोन्याच्या कोंबडीला हात लावण्याची कुणाचीच हिंमत नसते. अर्थातच कोणाचेही सरकार आले आणि गेले तरी, डान्सबारमधील बारमधील आर्थिक गैरव्यवहार वाढतच जातात.

नवी मुंबईत तर ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली खुलेआम डान्स बार चालू आहेत. या बारमध्ये रात्रभर धिंगाणा चालू असतो. याबाबत नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केलेल्या आहेत, मात्र उत्पादन शुल्क खाते व पोलिसांच्या आशीर्वादाने सारे काही खुलेआम चालू आहे. उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई यांचा कारभार किती भ्रष्ट आहे, हे अशा किरकोळ उदाहरणांवरून सहज पटते.

अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत पालिकेला कायमच दोषी ठरवले जाते. पालिकेने कारवाई करावयाचे ठरवले तरी पोलीस यंत्रणा वेळेवर मिळत नाही. बहुचर्चित गो. रा. खैरनार यांना दाऊद व संबंधितांच्या ४०० हुन अधिक अनधिकृत इमारती तोडायच्या होत्या. पण केवळ २८ इमारतींवर कारवाई करता आली. कारण राजकीय पाठिंबा आणि पोलीस सरंक्षण यांचा अभाव.

आज गेठे खैरनारांच्या जागी उभे आहेत. त्यांना सरकारकडून कितपत पाठिंबा मिळणार, यावर नवी मुंबईचे भवितव्य अवलंबून असेल.