उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

महाराष्ट्र राज्याच्या पुणे जिल्ह्यातील वाकड तालुक्यात दररोज बेकायदेशीरपणे औषधे बनवली जातात व या औषधांची ‘इंडियामार्ट’ सारख्या पोर्टलवर खुलेआम विक्री करण्यात येते. यामुळे हजारो रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे. इतक्या गंभीर गुन्ह्याबाबत ग्राहकांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी वारंवार पुराव्यानिशी तक्रारी केलेल्या आहेत. मात्र या विभागातील अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर औषधे बनविणाऱ्यांचे ‘आर्थिक संबंध’ असल्यामुळे अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही , असे ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमला पुराव्यानिशी आढळून आलेले आहे.

वाकड येथील काळेवाडी फाटाच्या  ‘प्राईड पर्पल स्क्वेअर’ येथील शॉप नंबर २१३ मध्ये Ace Remidies Private Limited या कंपनीचे कार्यालय आहे. अगदी सुरुवातीला या कंपनीला काही औषधे विकण्याची परवानगी मिळालेली होती. मात्र झटकन पैसा मिळविण्यासाठी या कंपनीचे संचालक प्रवीण अग्रवाल व पवनकुमार गोयल यांनी थेट बेकायदेशीरपणेच औषधे बनवायला सुरुवात केली. त्यामुळे हजारो रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला आहे. काही जागरूक नागरिकांनी याविषयीच्या तक्रारीही ‘स्प्राऊट्स’च्या कार्यालयात केलेल्या होत्या. त्यामुळे जनतेच्या भावनांची कदर करून या सर्व तक्रारी ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीम’ने अन्न व औषध प्रशासन व इतर संबंधित विभागाकडे केल्या. तसेच जनजागृतीसाठी बातम्याही प्रसिद्ध केल्या व प्रकरणाचा गांभीर्याने पाठपुरावाही केला.  

अखेर तब्बल सहा महिन्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला जाग आली व त्यांनी या बेकायदेशीर औषधे विकणाऱ्या कंपनीवर छापा टाकला. या छाप्यात अधिकाऱ्यांना अप्रमाणित औषधांचा साठा आढळून आला. मात्र हे प्रकरण त्वरित ‘मॅनेज’ करण्यात आले व कंपनीच्या मालक व संबंधितांवर त्यांनी कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही. यासंबंधी वारंवार तक्रारीही करण्यात आल्या, मात्र तरीही या विभागातील अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे मालक प्रवीण अग्रवाल व पवनकुमार गोयल यांच्याशी ‘अर्थ’पूर्ण संबंध चालूच ठेवले. त्यांच्या आशीर्वादाने आजही हा कारखाना चालूच आहे व तेथे बेकायदेशीर औषधे बनवणेही चालूच आहे.

आरोपी मोकाटच
प्रवीण अग्रवाल व पवनकुमार गोयल हे Ace Remidies या कंपनीचे मालक आहे. हे बनावट औषधे तयार करतात व त्याची विक्रीही करतात. या दोघांवर भारतीय दंड संहिता कलम २७४, २७६, ४१९ व ४२० नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यायला हवा. तसेच द कंपनी ऍक्ट २०१३ मधील कलम ११९, १७२, ४१९ व इतर विहित तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक होते, मात्र ही चौकशी या अधिकाऱ्यांकडून ‘मॅनेज’ करण्यात आली. त्यामुळेच हे अवैधरित्या औषधे विकणारे आरोपी मोकाट फिरत आहेत व खुलेआम अवैधरित्या औषधांची विक्रीही करीत आहेत. याविषयी मुंबईतील आग्रीपाडा येथे दिनांक २६ डिसेंबर २०१९ रोजी ग्राहकाने तक्रारही केलेली होती, मात्र त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.

सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा बुडवला महसूल
अवैधरित्या औषध बनवणाऱ्या Ace Remidies या कंपनीच्या खरेदी- विक्रीमध्ये ताळमेळ नाही, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाला आढळून आले आहे, यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, अशी धक्कादायक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या टीमच्या हाती लागलेली आहे. पुण्याच्या जीएसटी विभागाच्या कार्यालयात याविषयीची तक्रार करण्यात आलेली आहे.  

बेकायदेशीर औषधांची पोर्टलवर विक्री
या बेकायदेशीरपणे तयार करण्यात आलेल्या औषधांची www.indiamart.com सारख्या विविध पोर्टलवर मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य पद्धतीने विक्री चालू आहे. याविषयीच्या तक्रारीही संबंधित विभागाकडे करण्यात आल्या. मात्र अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

कार्यालयातील बांधकामही बेकायदेशीर
या कंपनीच्या वाकड येथील कार्यालयात अतिरिक्त बांधकाम केलेले आहे, हे बांधकामही परवानगी न घेता केलेले आहे. याशिवाय मूळ बांधकामातही मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आलेले आहेत. याविषयी पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या उच्च आयुक्तांकडे स्थानिक नागरिकांनी तक्रारीही केलेल्या आहेत. मात्र अद्याप यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

अन्न व प्रशासन विभागाची हप्तेखोरी
प्रवीण अग्रवाल व पवनकुमार गोयल हे दोन भामटे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर औषधे बनववत आहेत व त्यातून  कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा करीत आहेत. त्यातील काही आर्थिक रक्कम ही अन्न व प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येते व त्यामुळेच यासंबंधित विभागातील अधिकारी या भामट्यांवर कोणतीही कारवाई करीत नाहीत
.  
या विभागातील पुणे येथील सहाय्यक आयुक्त को. गो. गादेवार, सह आयुक्त  (औषधे ) एस. बी. पाटील, औषध निरीक्षक वि. पां. खेडेकर यांच्याशी या भामट्यांचे आर्थिक संबंध आहे, अशी तक्रारीही यापूर्वी या विभागाच्या आयुक्तांकडे करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या व इतर कोणत्याही विभागातील तक्रारींचे साधे लेखी उत्तरेही तक्रारदारांना दिले जात नाहीत.