उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रॅड स्टोरी

संजय पांडे हे मुंबईचे आयुक्त म्हणून ३० जून रोजी निवृत्त झाले. त्यानंतर अवघ्या ३ दिवसांच्या आत त्यांना सक्तवसुली संचनालयची ( इडी) नोटीस आली. आज मंगळवारी ते दिल्ली येथील इडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजरही होते. वास्तविक पांडे हे प्रामाणिक, निस्पृह आणि कर्तव्यकठोर अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यामागे इडीचे शुक्लकाष्ठ लावणे, ही बाब जनतेच्या विशेषतः मुंबईकरांच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे.

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये ( राष्ट्रीय शेअर बाजार ) सर्व्हर घोटाळा झाला. या घोटाळ्याचा बादरायण संबंध पांडे आणि कुटुंबियांच्या Isec Services Pvt Ltd या कंपनीशी जोडण्यात आला. वास्तविक पांडे यांनी २००६ सालीच या कंपनीचा राजीनामा दिलेला होता. नंतर त्यांची आई व मुलगा या कंपनीचे संचालक होते. २०१२च्या सुमारास नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज मध्ये सिक्युरिटी ऑडिट झाले. या ऑडिटमध्ये झालेल्या घोटाळ्याची माहिती या कंपनीने दिली नाही, असा पांडे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. यातूनच त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न गेले काही दिवस सुरू आहे.

स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने ( एसआयटी ) केलेल्या तपासात मात्र याहून धक्कदायक अशी बाब समोर आलेली आहे. एसआयटीने केलेल्या संशोधनात यामागील खरे कारण रश्मी शुक्ला यांचे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरण असल्याचे आढळून आलेले आहे.

राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडीतील बड्या राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले. या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार हे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, असा आरोप महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर केला. त्यानंतर हे फोन टॅपिंगचे रेकॉर्डिंग असलेला पेन ड्राइव्ह फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेतही दाखवला. जणू त्यांनी या प्रकरणी सामील असल्याचा पुरावाच दाखवला होता.

या पत्रकार परिषदेच्या अगोदरच बेकायदेशीर फोन टॅपिंगप्रकरणी पांडे यांनी मुंबई पोलिसांच्यावतीने रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला होता. त्यामुळे त्या अक्षरश: रडकुंडीला आल्या होत्या, याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र पांडे हे जराही ऐकायला तयार नव्हते. त्यांनी आणखी सखोल चौकशी करण्यास सुरुवात केली. आणि सरतेशेवटी या प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड दस्तरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर आपले राजकीय आयुष्यच धोक्यात येवू येवू नये, या भीतीने फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी पाडण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली.

संजय पांडे यांचा आयुक्तपदाचा कार्यकाळ हा फक्त ४ महिन्यांचा होता. या काळात त्यांनी भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, त्यांचे चिरंजीव आमदार नितेश राणे, किरीट सोमैया, मोहित कंबोज – भारतीय, खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा यांच्यावर गन्हे दाखल केले व त्यांना पळता भुई थोडी केली होती. यामुळे भाजपच्या नेत्यांचा त्यांच्यावर राग आहे.

आता महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकार आले आहे, त्यामुळे शुक्ला व संबंधित नेत्यांची चौकशी बंद होईल व पांडे यांची आणखी कडक चौकशी करण्यात येईल. परंतु, यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. कोणताही प्रामाणिक अधिकारी भ्रष्ट राजकीय नेत्यावर गुन्हाच काय पण चौकशी करण्याच्या फंदातही पडणार नाही.