उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

सभासद व घरमालक नसलेल्या रहिवाशांनी बिल्डरच्या संगनमताने म्हाडाच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या लेटरहेडचा गैरवापर केलेला आहे. या रहिवाशांनी नियमबाह्य पद्धतीने सोसायटीच्या लेटरहेडवर सह्या केल्या व त्याआधारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून परस्पर बिल्डरची नियुक्ती केली, अशी खळबळजनक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला ( एसआयटी) माहिती अधिकारातून मिळालेली आहे.

सायन- चुनाभट्टी येथील हिल रोड वरील (प्लॉट नंबर ३७३ व २९५ वर) गृहनिर्माण संस्थेमधील घरे सन १९६० पासून तेथे उभी होती. या दोन सोसायट्या चुनाभट्टी श्रमिक को. ऑप. हौसिंग सोसायटी व सायन चुनाभट्टी श्री. गुरुदत्त कृपा को. ऑप. हौसिंग सोसायटी या नावाने म्हाडाकडे नोंदणीकृत आहेत. मात्र बिल्डरच्या संगनमताने येथील सभासद व घरमालक नसलेल्या रहिवाशांनी सायन चुनाभट्टी ‘श्री. गुरुदत्त कृपा को. ऑप. हौसिंग’ या सोसायटीच्या लेटरहेडवर अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार व इतर पदाधिकारी या अधिकाराने स्वतःच सह्या केल्या व संबंधित शासकीय विभागांची फसवणूक केल्याचे ‘स्प्राऊट्स’ला मिळालेल्या कागदपत्रांतून आढळून येते.

सोसायटीतील बोगस पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या असलेल्या पत्रांच्या आधारे त्यांनी एसआरएच्या अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. या अधिकाऱ्यांनीही या बोगस पदाधिकाऱ्यांची शहानिशा न करता पुढील कार्यवाही केली. या कार्यवाहीनुसार बिल्डर निलेश कुडाळकर यांच्या ‘किंग्ज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स’चा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव स्वीकारला. या प्रकरणातील सर्वात बेकायदेशीर बाब म्हणजे या बिल्डरची नियुक्ती २२ मार्च २०१४ रोजी पत्राद्वारे करण्यात आली व त्यानंतर त्यांच्या नेमणुकीचा ठराव ६ एप्रिल २०१४ रोजी मंजूर करण्यात आला.

‘स्प्राऊट्स’च्या माहिती अधिकारातील कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणीकृत सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयानेही तातडीने स्थानिक पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत.

बिल्डरच्या फायद्यासाठी प्रशासक बसलाय तब्बल ८ वर्षे

* सभासद व घरमालक नसलेल्या रहिवाशांनी चुनाभट्टी श्रमिक को. ऑप. हौसिंग सोसायटीच्या कारभारासंदर्भात म्हाडाकडे तक्रार केलेली होती. अशा व इतर कोणत्याही प्रकारची तक्रार करण्याचा कोणताही अधिकार या सभासद व घरमालक नसलेल्या रहिवाशांना नाही. त्यामुळे नोंदणीकृत सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हाडाला पत्र देऊन सत्यपरिस्थिती निदर्शनास आणली. मात्र म्हाडाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रार अर्जाला केराची टोपली दाखवली व बिल्डरच्या फायद्यासाठी या सोसायटीवर प्रशासक बसवला.

* कोणत्याही सोसायटीवर प्रशासकाची नियुक्ती ही ६ महिने ते १ वर्ष या कालावधीसाठी असते, मात्र बिल्डरच्या संगनमताने हा प्रशासक नियमबाह्य पद्धतीने आजतागायत म्हणजेच तब्बल ८ वर्षे ठिय्या मांडून बसलेला आहे. याच प्रशासकाच्या कार्यकाळात सोसायटीमधील रहिवाशांच्या शेकडो घरांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला.

* या प्रकरणाविषयी नोंदणीकृत सोसायटीच्या सभासदांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त (पुणे), सहनिबंधक (एसआरए, म्हाडा), पोलीस प्रशासन या व इतर संबंधित विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र या तक्रारींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.