उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

पुणे डायसिसचे बिशप थॉमस डाबरे यांनी स्वतःच चेअरमन असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची आलिशान गाडी स्वतःलाच ‘गिफ्ट’ करवून घेतली. मात्र अंगलट येताच त्यांनी या गाडीची मालकी ट्रस्टच्या नावानेच हस्तांतरित केली आहे. डाबरे यांनी याप्रकरणी केलेला आर्थिक गुन्हा हे तर एक हिमनगाचे टोक आहे.

यापूर्वीही त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर व भ्रष्टाचार केला असल्याची दाट शक्यता आहे, या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत त्वरित चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने केलेली आहे.

ख्रिश्चन समाजामध्ये विशेषतः चर्च व शिक्षण संस्था चालविण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना करण्यात येते. गावातील धर्मगुरू किंवा बिशप हे या ट्रस्टच्या चेअरमनपदी असतात. थॉमस डाबरे हे सध्या पुणे डायसिसचे बिशप आहेत. या डायसिसच्या अंतर्गत पाच जिल्ह्यांतील ट्रस्ट व १७ शाळा येतात.

याशिवाय डाबरे हे पुणे डायसेसन कॉर्पोरेशन (PDC ) व पुणे डायसेसन एज्युकेशन सोसायटी (PDES) या संस्थांचे चेअरमन आहेत. या संस्थांच्यावतीने डाबरे यांचा वाढदिवस दरवर्षी थाटामाटात साजरा करण्यात येतो. म्हणजेच ते स्वतःहून ‘करवून’ घेतात.

मागील वर्षी म्हणजेच ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे डाबरे यांचा वाढदिवस धुमधडाक्यात साजरा करण्यात आला. या सोहळ्याला आर्चबिशप, कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस व पोपचे भारतातील प्रतिनिधी Nuncio – Leopoldo Girelli उपस्थित होते.

या सर्वांच्या उपस्थितीत पुणे डायसेसन कॉर्पोरेशन या संस्थेकडून डाबरे यांना एक धनादेश (अघोषित रक्कम ) देण्यात आला. याशिवाय पुणे डायसेसन एज्युकेशन सोसायटीतर्फे १७ लाख रुपयांची नवी कोरी ‘होंडा सिटी’ ही गाडी भेट देण्यात आली. ही गाडी त्यांच्या वैयक्तिक नावावर देण्यात आली होती.

भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेच्या चेअरमनला स्वतःच्या नावे पगार, गाडी किंवा अन्य कोणतेही वैयक्तिक फायदे घेण्याचा अधिकार नाही. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टच्या अंतर्गत आजीवन जन्मठेप (life imprisonment) या शिक्षेची तरतूद आहे. डाबरे यांनी केलेल्या या बेकायदेशीर कृत्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून लबाड डाबरे यांनी ही गाडी ट्रस्टच्या नावावर करुन दिली व होणाऱ्या शिक्षेतून स्वतःची सुटका करुन घेतली.

पुणे डायसिसच्या अंतर्गत १७ शाळा येतात. यापैकी काही शाळा विनाअनुदानित आहेत. त्यांना सरकारचे अनुदान नाही. कोरोनाच्या काळात शाळांची स्थिती डबघाईला आलेली होती. त्यामुळे या शाळांतील मुख्याध्यापकासह शिक्षक, क्लार्क व शिपाई यांच्यासह सर्वांच्याच पगारात २५ टक्के कपात करण्यात आलेली होती. मात्र याच काळात ही १७ लाख रुपयांची गाडी त्यांना या स्टाफच्या पगारातून देण्यात आली होती.