ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचे षडयंत्र

लेखक : उन्मेष गुजराथी

17 Oct, 2022

ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजही अदानी- अंबानींच्या घशात जाण्याची भीती

उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

भारतात दारुगोळ्यापासून ते रणगाड्यांपर्यंत अत्यंत संवेदनशील युद्धसामुग्री ही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमध्ये (संरक्षणसामग्री निर्माण आस्थापन ) बनविण्यात येते. भारतात सुमारे २२० वर्षांपासून ४१ ऑर्डीनन्स फॅक्टरीज कार्यरत होत्या. या फॅक्टरीज व नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्या या दरवर्षी ५२ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्मिती करतात. त्यामुळे विषय हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा व तितकाच संवेदनशीलही होता. या कारणामुळेच हा विषय सर्वांसाठी खुला नव्हता.

मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी सरकारने या सर्व ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन ( कंपनीकरण ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे या फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. अशा प्रकारे खासगीकरण झाल्यास भारताच्या सुरक्षेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

सध्या केंद्र सरकार बहुतांशी सरकारी विभागांचे खासगीकरण करण्याच्या मागे लागलेली आहे. याप्रमाणेच याही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. हा डाव यशस्वी झाल्यास भारतातील या फॅक्टरीजची मालकीदेखील अदानी – अंबानीकडे जायला वेळ लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर भारताची सुरक्षाव्यवस्था देखील या कथित उद्योगपतींच्या हातात जाण्याची अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा निर्णय सरकारने एकाधिकारशाहीने घेतलेला आहे. इतकेच नव्हे तर हा निर्णय घेताना सरकारने संबंधित विभागांना विश्वासात विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण होवू शकतो, यामुळे या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला आहे. वास्तविक कॉर्पोरेटायझेशनच्या या निर्णयाला यापूर्वीच्या पाचही संरक्षणमंत्र्यांचा म्हणजेच जॉज फर्नांडिस, जसवंत सिंग, ए. के. अन्टनी, अरुण जेटली व मनोहर पर्रीकर या सर्वांनी ठाम विरोध होता. तरीही आता मोदी सरकारने हा निर्णय लादलेला आहे.

कॉर्पोरेटायझेशनच्या पूर्वी या ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचा कारभार एका बोर्डमार्फत (Ordinance Factory Board ) च्या अंतर्गत चालवला जाई. मात्र कॉर्पोरेटायझेशननंतर हा कारभार सात कंपन्यांच्या हातात गेला व त्यांनी त्यांच्या व्यवसायास सुरुवातही केलेली आहे.

सरकारच्या या कॉर्पोरेटायझेशन करण्याच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे देशभरातील ८० हजार ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमधील कामगार संतप्त झाले व ते अक्षरश: रस्त्यावर उतरले. मात्र सरकारने त्यांना The Essential Defence Service Act या कायद्या अंतर्गत जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली. सरकारच्या या निर्णयाला ‘ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (AIDEF) या संस्थेने दिल्ली हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे. इतकेच नव्हे तर कॉर्पोरेटायझेशनच्या विरोधात चेन्नई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

“भारतातील ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचे कुटील षडयंत्र केंद्र सरकारने आखले आहे, त्या दृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे व त्यामुळेच या फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय आत्मघातकी आहे, त्यामुळे सरकारने त्वरित रद्द करावा”

श्रीकुमार,
महासचिव,
AIDEF
ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया

संबंधित लेख व घडामोडी

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के नाम पर फलफूल रहा गोरखधंधा

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के नाम पर फलफूल रहा गोरखधंधा

 उन्मेष गुजराथीस्प्राउट्स एक्सक्लूसिव दादासाहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक हैं। आज कॉन ऑर्गेनाइजर फाल्के के नाम पर पुरस्कार बेच रहे हैं। ये पुरस्कार आमतौर पर 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि में बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, 'स्प्राउट्स' की विशेष जांच...

दादासाहेब फाळके यांच्या पुरस्काराच्या नावाने गोरखधंदा तेजीत

दादासाहेब फाळके यांच्या पुरस्काराच्या नावाने गोरखधंदा तेजीत

   उन्मेष गुजराथीsprouts Exclusive भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या नावाने सध्या खिरापतीसारखे पुरस्कार वाटले जात आहेत. साधारणतः ५ हजार रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम घेवून हे पुरस्कार विकले जातात. इतकेच नव्हे तर फिल्म इंडस्टीशी...

अर्थकारणाला वाहिलेलं ह्या पोर्टलवरून अर्थविश्वातील प्रत्येक क्षणाची घडामोड जाणून घेण्यासाठी

आमची समाजमाध्यमं

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

मनी कंट्रोल न्यूज पोर्टल © २०२२. सर्व हक्क आरक्षित.