लेखक : उन्मेष गुजराथी
17 Oct, 2022
ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजही अदानी- अंबानींच्या घशात जाण्याची भीती
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
भारतात दारुगोळ्यापासून ते रणगाड्यांपर्यंत अत्यंत संवेदनशील युद्धसामुग्री ही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमध्ये (संरक्षणसामग्री निर्माण आस्थापन ) बनविण्यात येते. भारतात सुमारे २२० वर्षांपासून ४१ ऑर्डीनन्स फॅक्टरीज कार्यरत होत्या. या फॅक्टरीज व नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्या या दरवर्षी ५२ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्मिती करतात. त्यामुळे विषय हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा व तितकाच संवेदनशीलही होता. या कारणामुळेच हा विषय सर्वांसाठी खुला नव्हता.
मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी सरकारने या सर्व ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन ( कंपनीकरण ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे या फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. अशा प्रकारे खासगीकरण झाल्यास भारताच्या सुरक्षेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सध्या केंद्र सरकार बहुतांशी सरकारी विभागांचे खासगीकरण करण्याच्या मागे लागलेली आहे. याप्रमाणेच याही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. हा डाव यशस्वी झाल्यास भारतातील या फॅक्टरीजची मालकीदेखील अदानी – अंबानीकडे जायला वेळ लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर भारताची सुरक्षाव्यवस्था देखील या कथित उद्योगपतींच्या हातात जाण्याची अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
हा निर्णय सरकारने एकाधिकारशाहीने घेतलेला आहे. इतकेच नव्हे तर हा निर्णय घेताना सरकारने संबंधित विभागांना विश्वासात विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण होवू शकतो, यामुळे या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला आहे. वास्तविक कॉर्पोरेटायझेशनच्या या निर्णयाला यापूर्वीच्या पाचही संरक्षणमंत्र्यांचा म्हणजेच जॉज फर्नांडिस, जसवंत सिंग, ए. के. अन्टनी, अरुण जेटली व मनोहर पर्रीकर या सर्वांनी ठाम विरोध होता. तरीही आता मोदी सरकारने हा निर्णय लादलेला आहे.
सरकारच्या या कॉर्पोरेटायझेशन करण्याच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे देशभरातील ८० हजार ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमधील कामगार संतप्त झाले व ते अक्षरश: रस्त्यावर उतरले. मात्र सरकारने त्यांना The Essential Defence Service Act या कायद्या अंतर्गत जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली. सरकारच्या या निर्णयाला ‘ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (AIDEF) या संस्थेने दिल्ली हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे. इतकेच नव्हे तर कॉर्पोरेटायझेशनच्या विरोधात चेन्नई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
“भारतातील ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचे कुटील षडयंत्र केंद्र सरकारने आखले आहे, त्या दृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे व त्यामुळेच या फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय आत्मघातकी आहे, त्यामुळे सरकारने त्वरित रद्द करावा”
श्रीकुमार,
महासचिव,
AIDEF
ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
संबंधित लेख व घडामोडी
पुण्यातील आगामी ‘अजय-अतुल लाईव्ह’ कॉन्सर्ट स्थगित
उन्मेष गुजराथी स्प्राऊट्स Exclusive पुण्यात दि.५ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेली 'अजय-अतुल लाईव्ह' कॉन्सर्ट स्थगित करण्यात आली असून 'आमच्या प्रस्तावित निदर्शनांमुळे शो स्थगित झाला आहे' असा दावा एड.राधिका कुलकर्णी यांनी केला आहे.यासंदर्भात त्यांनी...
Actor Sahil Khan arrested in Mahadev betting app case
Unmesh GujarathiSprouts Exclusive Mumbai: The Mumbai Police has arrested actor Sahil Khan for his alleged involvement in the Mahadev betting app case. Sahil Khan was arrested in Chhattisgarh by the Special Investigating Team (SIT) of Mumbai Police Cyber Cell...
Ban on MDH, Everest masala | India seeks details from food regulators of Singapore, Hong Kong
Unmesh GujarathiSprouts Exclusive India, the world's largest producer, consumer and exporter of spices, has sought details from food safety regulators of Singapore and Hong Kong, which has banned certain spices of Indian brands MDH and Everest due to quality...
अर्थकारणाला वाहिलेलं ह्या पोर्टलवरून अर्थविश्वातील प्रत्येक क्षणाची घडामोड जाणून घेण्यासाठी
आमची समाजमाध्यमं
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque