केंद्र सरकारने १३ मे २०२२ रोजी शुक्रवारी रात्री उशिरा एका आदेशाद्वारे गहू निर्यात बंदीचा आदेश काढला आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकांच्या गहू उत्पादक देशाने म्हणजे अर्थात भारतने गहू निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अर्थातच ह्याचे परिणाम जगाच्या गव्हाच्या मागणीवर होणार.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाच्या किमतीत जगभरात ४०% हुन अधिक वाढ झाली आहे. त्यात ह्या वर्षी भारताला हिटव्हेवचा तडाखा बसला आणि ज्याचा फटका अर्थात गव्हाच्या पिकाला बसला. पंजाब आणि हरियाणातील एकरच्या एकर पिकं ही जळून गेली. गव्हाच्या निर्यातबंदीमुळे देशातील गव्हाच्या मागणीला पुरेसा गहू जरी उपलब्ध होणार असला तरी गव्हाच्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागणार आहे.

सध्या तरी हा आदेश लागू होण्याच्या आधी जितके गव्हाच्या निर्यातीचे लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू केले गेले आहेत त्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये देशाने १.४ मिलियन टन गहू निर्यात केला तर मागच्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२१-२२ मध्ये देशाने एकूण ७ मिलियन टन धान्य निर्यात केलं. अशा अचानक निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे भविष्यात भारतीय आयातदारांशी व्यवहार करताना जगभरातील आयातदार विचार करतील आणि त्याचा फटका भारतीय निर्यातदारांना आणि अर्थातच अर्थव्यवस्थेला बसेल.

आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या गव्हाच्या वाहतुकीला फटका बसला आहे ज्यामुळे जगातील अनेक देशांचे डोळे भारताच्या गहू निर्यातीकडे लागले होते त्याला देखील फटका बसला आहे.